कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो, जसले लगभग ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई जीविकोपार्जन प्रदान गर्दछ र यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लगभग २३ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदछ। तथापि, कृषि क्षेत्रले कम उत्पादकत्व, आयातमा उच्च निर्भरता, जलवायु परिवर्तन, पूर्वाधार र प्रविधिको अभाव जस्ता धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले यी चुनौतीहरूको समाधान गर्न, किसानहरूलाई सहयोग गर्न साथसाथै कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। बीउबिजन, मलखाद, सिंचाइ, बिजुली र मेशिनरी जस्ता कृषि सामग्रीमा अनुदानको लागि एउटा प्रमुख नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
के हो त कृषि अनुदान ?
कृषि अनुदान (जसलाई कृषि प्रोत्साहन पनि भनिन्छ); यो एक सरकारी प्रोत्साहन हो जसबाट कृषि व्यवसाय, कृषि संस्था र फार्महरूलाई उनीहरूको आम्दानीमा पूर्ति गर्न, कृषि वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न र त्यस्ता वस्तुहरूको लागत र आपूर्तिको प्रभावलाइ कम पार्नको लागि प्रदान गर्ने गरिन्छ।
कृषि अनुदान किन आवश्यक हुन्छ?
- कृषि अनुदानहरुले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न, कृषि उत्पादकत्व र नाफा बढाउनको लागि बजार लागत भन्दा कममा प्रयोगकर्ताहरूलाई कृषि बस्तुहरुको उपलब्ध गराउन मद्दत पुर्याउँदछ ।
- कृषि अनुदानले कृषि आम्दानीलाई सहयाेग गर्न, किसानहरूको कार्य शक्ति बढाउन र उनिहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्दछ।
- आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्ने अनुदानहरू जस्तै, सिँचाइ प्रणालीहरू सिर्जना गर्न, कृषिमा उत्पादनमा सुधार गर्नको लागि सहयोग गर्दछ। यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले उपभोक्ताकाे आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ।
- यसका साथै कृषि अनुदानले थप रोजगारीको अवसर पनि सृजना गर्दछ।
कृषि अनुदान के के मा प्रदान गरिन्छ?
- कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले मोटामाेटी ११७ वटा कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायमा अनुदान दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
- कृषि उपकरण, कृषि पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, औजार र बीमाका लागि कृषि मन्त्रालयले अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, संकलन केन्द्र, गोदाम घर र रेफ्रिजेरेटर जडित ढुवानी साधनका लागि सरकारले अनुदान वितरण गर्दै आएको छ।
- उत्पादनका लागि बजार, जमिनको चक्लाबन्दी, यान्त्रीकरण, भण्डारण, प्रशोधन, सिँचाइ, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि, उन्नत नश्ल, पर्यावरण, अनुसन्धान र कृषि व्यवसायीकरणका लागि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ।
- यसैगरी, जैविक खेती तथा माछापालन, कुखुरा, आधुनिक गोठ निर्माण, जैविक मल, भकारो सुधार, दुग्ध उत्पादन, मासु उत्पादन, कालिज, खरायो, बाख्रा, गाई, भैसी, बंगुर आदिका लागि मन्त्रालयले अनुदान दिँदै आएको छ।
कृषि अनुदान को को ले प्रदान गर्छ?
तस्बिरकाे श्राेतः Sanghu News
- कृषि मन्त्रालयले वितरण गर्ने अनुदान कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रदेश र जिल्लामा रहेका कार्यालयहरूबाट पाइन्छ ।
- परियोजनाको अनुदान भने स्थानीय तहबाटै वितरण गरिन्छ ।
- कृषि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दर्ता गरेको फार्म र व्यवसायीका आधारमा अनुदान वितरण गर्दै आएको छ ।
- सरकारले छुट्याएको अनुदान सोझै स्थानीय तहमा विनियोजन हुन्छ । बाँकी प्रदेश र कृषि मन्त्रालयले जिल्लास्तरबाट परिचालन गर्दै आएको छ ।
सरकारले कुन क्षेत्रमा कति अनुदान दिन्छ त?
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७७/७८ सम्ममा कृषि अनुदानमा ६७ अर्ब १९ कराेड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो।
- कृषि उत्पादन र पशुपालनका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँ
- ब्याज अनुदानमा कृषि कर्जा ७ करोड,
- अदुवा–बेसार प्रशोधन उद्योग १ करोड ९० लाख,
- शीत भण्डारण निर्माण १ करोड,
- माछाको दाना उद्योगलाई १ करोडसम्म,
- होमस्टे सञ्चालन गर्न २५ लाख अनुदान,
- विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाख,
- त्यस्तै, मिट मार्ट सञ्चालन १० लाख अनुदान,
- मौरीपालन व्यवसायमा ३६ लाख अनुदान,
- छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा ५ लाख र
- मिल्किङ मेसिनमा २ लाख रूपैयाँसम्म सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ ।
कृषि अनुदानको केहि नकारात्मक पक्षहरू
कृषि मन्त्रालयले विगतका वर्षमा अनुदानमा मनपरी भएको भन्दै अघिल्लो वर्ष अनुदानको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न थालेको छ ।
तस्बिरकाे श्राेतः karbobardaily.com
- मल र सिँचाइ अनुदानले क्षेत्रीय समानतालाई केही हदसम्म सानो बनाएको छ।
- अनुदानको अधिकतम फाइदा ठूला किसानहरूले मात्र लिन्छन्, जो उच्च मूल्यमा कुनै न कुनै उपकरण किन्न सक्ने क्षमता भएका हुन्छन।
- सरकारी पहुच भएको मानिसले मात्र अनुदान पाउने र पहुच नभएको मानिसलाई अनुदानको बारे थाहा नहुने कुरा साना किसानहरुको गुनासो पनि छ।
- किसानहरुले अनुदानको लागि आफ्नो धेरै ध्यान केन्द्रित गर्दछन् जसले गर्दा किसानहरुको दक्षता घट्दै गइरहेको छ।
- किसानहरूलाई मल वा कीटनाशकहरूमा दिइने अनुदानले अत्यधिक प्रयोग गर्न प्राेत्साहन गरिरहेकाे छ जसले माटोको उर्बरा शक्त्ति, मानव स्वास्थ्य र समग्र वातावरणमानै नकारात्मक प्रभावहरू निम्त्याउन सक्दछ।
Photo Caption:- सिंहदरबार, काठमाडौंमा अवस्थित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय जहाँबाट अनुदानका सबै निती र कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुन्छन्
Contributed by Suraj Paudel, Business Development Officer.
